केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति या संगठन देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बयान देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आंतरिक सुरक्षा में सुधार और आतंकवाद पर नियंत्रण
अमित शाह ने बताया कि पिछले नौ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है, जिससे हिंसक घटनाओं में 72% की कमी आई है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी हिंसक घटनाओं में 65% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 80% की कमी आई है।
आतंकवाद विरोधी प्रयासों को बढ़ावा
गृह मंत्री ने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राज्य आतंकवाद विरोधी दस्तों (ATS) के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने माओवादी विरोधी प्रयासों में मिली सफलता पर संतोष व्यक्त किया और राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को समृद्ध, मजबूत और विकसित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राज्य पुलिस महानिदेशकों को काम करना चाहिए।
आतंकवाद निरोधक नीति की तैयारी
अमित शाह ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति लाने की योजना बना रही है। इस नीति का उद्देश्य आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आतंकवाद निरोधक दस्तों (ATS) और विशेष कार्य बलों (STF) के लिए एक मॉडल दृष्टिकोण पेश किया, जिससे आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए एक साझा ढांचा और मंच तैयार हो सके।
सीमावर्ती गांवों का विकास और ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम
गृह मंत्री ने सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम की शुरुआत की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के तहत, 19 जिलों के 662 गांवों की डेढ़ लाख की आबादी के लिए 4,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे उन्हें बिजली, सड़क, रोजगार के साधन, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती गांवों को पहला गांव मानते हुए यह लक्ष्य रखा है कि वे सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि सुविधाओं की दृष्टि से भी प्रथम हों।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन बयानों से स्पष्ट है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आतंकवाद पर नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा में सुधार और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के माध्यम से देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
